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कानून की किस किताब में लिखा है कि दिल्‍ली, भारत की राजधानी है: SC में केजरीवाल सरकार

नई दिल्‍ली: एलजी और आप सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्‍या संविधान या संसद से पारित किसी कानून के द्वारा दिल्‍ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया. दिल्‍ली सरकार की तरफ से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि दिल्‍ली को भारत की राजधानी घोषित करने के संबंध में इस तरह का कोई भी संदर्भ संविधान या किसी कानून के तहत नहीं मिलता.

मंगलवार को बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे पर संवैधानिक योजना को क्या केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू किया जा सकता है? क्‍या दिल्‍ली को भी अन्‍य राज्‍यों की तरह कार्यकारी शक्तियां मिल सकती हैं? प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद यह सवाल किया. न्यायालय दिल्ली में शासन की सर्वोच्चता किसके पास होने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

एक जहाज के दो कप्‍तान 
आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एक जहाज के दो कप्तान रहने पर अव्यवस्था होगी. पीठ ने कहा, ''केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली के मामले में ये प्रावधान किस तरह से लागू होंगे.'' संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल हैं.

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